उत्तराखंड सरकार ने UJVNL, UPCL और PITCUL की सेवाओं को छह महीने के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर कर्मचारियों की हड़ताल पर तत्काल रोक लगा दी है।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बिजली सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL), उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PITCUL) की सभी सेवाओं को अगले छह महीने के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। शासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन तीनों संस्थानों में सभी श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह माह तक रोक लगा दी गई है।
UJVNL, UPCL और PITCUL की सेवाएं बनीं आवश्यक सेवा
राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था को हर हाल में सुचारु बनाए रखना जरूरी है। इसी वजह से यह निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत लिया गया है। इस आदेश के लागू होने के बाद UJVNL, UPCL और PITCUL की सभी सेवाएं अगले छह महीने तक आवश्यक सेवा के दायरे में रहेंगी और इस दौरान हड़ताल की अनुमति नहीं होगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताई फैसले की वजह
प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण की व्यवस्था लगातार चलती रहे, इसके लिए सेवाओं का बाधित होना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना और ऊर्जा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना है।
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बिजली उपभोक्ताओं और उद्योगों को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पूरे उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नियमित बिजली मिलती रहेगी। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र की सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं आने से आवश्यक कार्यों की निरंतरता भी बनी रहेगी।
