योगी सरकार की हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में बड़े फैसले, जानिए किन जिलों को मिल रहा मेडिकल कॉलेज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को पेश कर दिया है। योगी सरकार ने पेश 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। साथ ही युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों समेत चिकित्सा शिक्षा सेक्टर पर जोर दिया है। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में राज्य के 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ की व्यवस्था को प्रस्तावित किया है। उन शहरों में बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में नए कॉलेजों को लेकर निर्माणित होंगे।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने के दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित हैं। 14 जनपदों में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 

राज्य में दो एम्स होंगे संचालित
प्रदेश में दो एम्स (गोरखपुर व रायबरेली), आईएमएस बीएचयू, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। देश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गयी है। जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस एवं पी जी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

कैशलेस चिकित्सा योजना 50 करोड़
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।