UP Budget 2022: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज, महिलाओं और नौजवानों को साधने की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में वापसी के बाद आज यानी गुरुवार को योगी 2.0 का पहला बजट वित्तमंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे। इस बजट में उन्हीं पर जोर होगा जो विधानसभा चुनाव में जनता से वादे किए गए थे। बुधवार को सुरेश खन्ना ने बताया कि आज पेश होने वाला बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपये पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।

सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप देते हुए बताया कि कि बजट बनाने में लोक कल्याण संकल्प पत्र का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के बजट के साथ ही खन्ना चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चार माह का लेखानुदान पेश कर चुके हैं। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये का था। राज्य सरकार का पिछले कार्यकाल के पहले बजट की तरह दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का फोकस भी किसानों पर ही रहने की संभावना है। 2017-18 के बजट में किसानों की कर्जमाफी की गई थी।

महिलाओं के लिए ये हो सकती है नई सौगातें
योगी आदित्यनाथ सरकार इस बजट में महिलाओं को भी कई सौगातें दे सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर देने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की उम्मीद है। संकल्प पत्र के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर एक लाख रुपये बढ़ा सकती है और विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि हो सकती है।

युवाओं समेत इन पर हो सकता है काम तेज
सरकार इस बजट के जरिए युवाओं को भी साधने का प्रयास करेगी। युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट अप मिशन शुरू करने की घोषणा भी होने की संभावना है। मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण का ऐलान हो सकता है। विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना का काम तेज होगा। साथ ही युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने और खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। इसके अलावा नई सड़कों के काम में तेजी करेगी। लोक निर्माण विभाग को तीस हजार करोड़ तक मिल सकता है। सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना व थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना होनी की संभावना है।

1.25 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा वादों पर अमल करने की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है। 2022-23 के बजट में संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणाओं में शामिल किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सौगात दी जा सकती है। इस वादे पर अमल के लिए राज्य सरकार को सालाना करीब 1845 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है। करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

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