सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम गति शक्ति सम्मेलन समारोह का शुभारंभ करने के बाद कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से पहले इसका लाभ लेने में नाकाम रहीं, लेकिन हमने अपनी सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अंदर ही लखनऊ में पहला इन्वेस्टर समिट किया था।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को पीएम गति शक्ति सम्मेलन (PM Gati Shakti Sammelan) का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के इस गति शक्ति सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र के राज्य और 19 केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बड़े सम्मेलन में केन्द्रीय रेलवे, दूर संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आनलाइन शामिल थे। उन्होने कहा कि 2017 के बाद से कानून व्यवस्था में सुधार होने की वजह से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। 

'कानून व्यवस्था में सुधार होने की वजह से बड़ा निवेश'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह का शुभारंभ करने के बाद कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modi) के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना प्रारंभ की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से पहले इसका लाभ लेने में नाकाम रहीं, लेकिन हमने अपनी सरकार का एक वर्ष पूरा होने के अंदर ही लखनऊ में पहला इन्वेस्टर समिट किया था। इसमें हमको लगभग पांच लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसमें से तीन लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। पौने पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में एक भी दंगा का नहीं हुआ। इस तरह प्रदेश में निवेश की बाधा को दूर करने का कार्य हुआ है। वर्ष 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में न केवल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, बल्कि अलग-अलग सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल पॉलिसी भी लागू की है, जिसके बेहतर परिणाम आए हैं। राज्यस्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने के लिए हमारी सरकार विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों की परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में के 11 विभाग और एजेंसियां पोर्टल से जुड़ जाएंगे।