सीएम ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है। इसलिए भी स्कूल न खोले जाए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही, दूरदर्शन से संपर्क कर, इस माध्यम के उपयोग से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए।
लखनऊ (Uttar Pradesh) । 14 अप्रैल को लॉकडाउन की टाइम लाइन खत्म होगी। लेकिन, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब तक पांच राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और ओडिशा शामिल हैं। ऐसे में लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि लॉक डाउन बढ़ेगा या नहीं। हालांकि खबर है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि एक दिन पहले सीएम ने अपनी 11 सदस्यीय कोर कमेटी के साथ बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार और गेहूं की खरीद शुरू करने का निर्णय शामिल है।
अंबेडर जयंती पर नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन
सीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई फैसले लिए गए। प्रदेशहित में यह भी तय हुआ कि इस बार14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और बैशाखी पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान पर भी सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की गई।
मीटिंग में यह भी हुआ तय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ बैठक में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर मंथन किया। सीएम ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी, पेयजल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाओं के लिए कमेटियां बनेंगी। मंत्रियों को अपने कार्यालयों में बैठना होगा। सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा- कोरोना को हराने और प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हित में जो करना पड़ेगा, उसे हम करेंगे।
स्कूल न खोलें, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्थित करें
सीएम ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है। इसलिए भी स्कूल न खोले जाए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही, दूरदर्शन से संपर्क कर, इस माध्यम के उपयोग से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए।
ऑनलाइन कोर्स चलाने की तैयारी
सरकार ऑनलाइन कोर्स संचालित करने की तैयारी में है। खबर है कि ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व के फ्लो के लिए कमेटी बनाई जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। डॉक्टर व चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे ही पेयजल व अन्य सुविधाओं के लिए कमेटियां बनेंगी, जो लोग 14 दिन शेल्टर होम में रहे हैं, उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था होगी।
रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगे
राज्य में 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार शुरू करने पर सहमति बनी है। सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की जाएगी। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी ली जा सकेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के सभी मंत्री अपने कार्यालयों में कामकाज संभालेंगे। हालांकि, अभी सिर्फ प्रमुख सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर के अधिकारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जरूरी स्टॉफ रोटेशन के हिसाब से बुलाए जाएंगे।
