बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने का अनुरोध किया है। 90% मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए, सरकार ने 'राष्ट्रपिता' के पद को भी हटाने की मांग की है, जिससे इस्लामिक राष्ट्र बनने की आशंका बढ़ गई है।
ढाका : पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों के कारण सुर्खियों में रहे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अब इस्लामिक राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस आशंका को बल देते हुए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उच्च न्यायालय से देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को हटाने का अनुरोध किया है।
इसके अलावा, सरकार ने अदालत से यह भी अपील की है कि बंगबंधु मुजीबुर रहमान के 'राष्ट्रपिता' के पद को भी हटाया जाना चाहिए, असंवैधानिक तरीकों से सरकार बदलने की कोशिश करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अंतरिम सरकार बनाने के प्रावधानों को संविधान में वापस जोड़ा जाना चाहिए।
सरकार के इस कदम के बाद, सूत्रों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस सरकार इसके लिए सहमत होकर बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह 'इस्लामिक राष्ट्र' घोषित कर सकती है। क्योंकि बांग्लादेश अब जमात-ए-इस्लामी संगठन के इशारे पर चल रहा है।
अब क्यों बदलाव?:
पिछली शेख हसीना सरकार ने संविधान में कुछ संशोधन किए थे। उस संशोधन के दौरान, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान के मूल सिद्धांतों के रूप में जोड़ा गया था। अंतरिम सरकार बनाने का प्रावधान रद्द कर दिया गया था। साथ ही, मुजीबुर रहमान को 'राष्ट्रपिता' का दर्जा दिया गया था। इस पर सवाल उठाते हुए दायर की गई याचिकाओं पर अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की ओर से बयान देते हुए, अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असजमान ने तर्क दिया कि देश की 90% आबादी मुस्लिम है। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द अर्थहीन है। इसलिए, अगर संविधान में कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो देश के लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक सिद्धांत संविधान के अनुरूप होंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि पहले अल्लाह में निरंतर विश्वास और आस्था थी। इसे पहले की तरह बहाल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद '2A' में कहा गया है कि 'देश सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता सुनिश्चित करता है'। लेकिन अनुच्छेद 9, 'बंगाली राष्ट्रीयता' के बारे में बात करता है। ये एक-दूसरे के विपरीत हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुजीबुर रहमान को संविधान में 'राष्ट्रपिता' के रूप में उल्लेख करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार गलत है। हम उनके योगदान का सम्मान करते हैं। लेकिन संविधान में यह कहना कि उन्हें इसी तरह संबोधित किया जाना चाहिए, एक जबरदस्ती थोपी गई बात है।
