अमेरिका H-1B वीजा के नए नियम के तहत अब 1,00,000 डॉलर की फीस वसूल करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य केवल शीर्ष योग्य और प्रतिभाशाली विदेशी उम्मीदवारों को ही आकर्षित करना है, ताकि कम वेतन पर काम करने वालों को रोका जा सके।

H1-B Visa New Rule: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए अब सालाना 1,00,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपए की नई फीस वसूली जाएगी। इसके चलते अब केवल टॉप योग्य अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवार ही इस वीजा के लिए पात्र होंगे।

फीस बढ़ाने का क्या है मकसद?

व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ के मुताबिक, H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है, जिसका बड़े पैमाने पर मिसयूज हुआ है। इस वीजा का मकसद ये है है कि सिर्फ हाइली स्किल्ड लोग ही अमेरिका में आकर काम कर सकें। H-1B वीजा के लिए नए आवेदकों को अब 1 लाख डॉलर देना होगा, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि अमेरिका आने वाला शख्स वाकई में हाइली क्वालिफाइड है। एच-1बी वीजा का उद्देश्य उच्च-कुशल नौकरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली विदेशियों को लाना है, जिन्हें टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए योग्य अमेरिकी नागरिकों और स्थायी निवासियों से भरना मुश्किल होता है। इसके बजाय, ये प्रोग्राम विदेशी कर्मचारियों के लिए एक पाइपलाइन बन गया था, जो अक्सर सालाना 60,000 डॉलर से भी कम वेतन पर काम करने को तैयार रहते हैं। यह अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों को आमतौर पर दिए जाने वाले 1,00,000 डॉलर से अधिक के वेतन से बहुत कम है।

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H-1B वीजा पाने वालों में 71% भारतीय

बता दें कि H-1B वीजा हासिल करने वालों में भारतीय सबसे आगे थे। इंडियन प्रोफेशनल्स की इसमें 71 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, भारत के बाद चीन दूसरे नंबर पर था, जहां के लोगों को 11.7% वीजा मिला। H-1B प्रोग्राम के तहत हर साल 65000 वीजा दिए जाते हैं, जो स्पेशल सेक्टर्स में अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए होते हैं। इसके अलावा, एडवांस डिग्री वाले एम्प्लाइज के लिए 20000 एक्स्ट्रा वीजा जारी किए जाते हैं।

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