भारत छोड़कर क्या इस देश जा रही हैं बांग्लादेश की Ex PM शेख हसीना?

ढाका (सितंबर 2): आरक्षण  कोटा  को लेकर  बांग्लादेश में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप धारण कर लिया था.  प्रदर्शनकारियों की मांग पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया. बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के अध्यक्ष मुहम्मद यूनुस हैं.  फिलहाल भारत में शरण लिए बैठीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किसी और देश में भेजने की कवायद चल रही है. भारत में अराजकता फैलने पर हसीना फरार होकर 5 अगस्त को भारत आ गई थीं.

प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद शेख हसीना ने किसी भी देश में रहने के लिए 'लिखित आवेदन' नहीं दिया है. पिछले गुरुवार को राजकीय अतिथि गृह में सलाहकार परिषद की बैठक हुई. उस बैठक के बाद, कार्यवाहक सरकार ने कहा कि पिछली शेख हसीना सरकार ने एक विशेष कानून लागू किया था. कार्यवाहक सरकार की मुख्य सलाहकार परिषद ने आदेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है.

विशेष सूत्रों के अनुसार,  शेख हसीना को शरण देने के बारे में भारत ने क़तर के साथ बातचीत शुरू कर दी है. आम तौर पर, राजशाही गंवा चुके राजनीतिक व्यक्ति फारस की खाड़ी और लाल सागर के देशों में चले जाते हैं  ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना भी क़तर चली जाएंगी.

देश वापस भेजने का बांग्लादेश का आग्रह: बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ "कई मामले हैं, इसलिए देश के गृह और कानून मंत्रालय उन्हें सौंपने का अनुरोध कर सकते हैं" अगर बांग्लादेश से इस तरह की कोई मांग आती है तो यह भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा करेगी.

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हसीना और 24 अन्य लोगों के खिलाफ नीदरलैंड के द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है. हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. ऐसे में उन्हें वापस भेजने की बात बांग्लादेश ने कही है.

49 अल्पसंख्यक शिक्षकों से जबरन इस्तीफा, इनमें हिन्दू भी शामिल:
शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, बांग्लादेश में हिंदुओं सहित लगभग 49 अल्पसंख्यक शिक्षकों से जबरन इस्तीफा लिया गया है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक संगठनों ने आरोप लगाया है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र संगठन, छत्र ओकिया परिषद ने यह आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'छात्रों की हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों के साथ मारपीट भी की गई.' हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू मंदिरों, हिंदुओं और हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए थे.

हसीना द्वारा आतंकी संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया
बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने आतंकवादी संगठन करार देते हुए हसीना सरकार द्वारा प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन पर से प्रतिबंध हटा लिया है. बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने कहा है कि केवल आतंक के आरोपों के कारण लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं हैं. 1 अगस्त को, पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने जमात संगठन पर आतंकवाद और उग्रवाद का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था.