UK Visa Policy: ब्रिटेन के नए वीजा पॉलिसी का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

UK वीजा पॉलिसी। UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इमीग्रेशन लेवल को कम करने के लिए नए वीज़ा पॉलिसी के तहत न्यूनतम आय में बढ़ोत्तरी की है। इसके मुताबिक किसी भी परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय 18,600 से बढ़कर 29,000 पाउंड हो चुका है। इस तरह से मिनिमम इनकम बेंचमार्क में 55 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार के इस फैसले से भारतीय प्रवासियों के लिए चिंता पैदा हो गई है। इस तरह से जो लोग 29,000 (30 लाख) पाउंड से कम कमाते हैं, वे देश में परिवार के किसी सदस्य के वीजा को स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। हालांकि, सरकार अगले साल मिनिमम इनकम बेंचमार्क को और 11 हजार 700 पाउंड बढ़ाकर 38,700 (40 लाख)  कर दिया जाएगा।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की इमीग्रेशन ऑब्जर्विंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 50 फीसदी लोगों की वार्षिक कमाई 2022 में 39,000 पाउंड से कम थी।भारतीय ब्रिटेन में गैर-EU आप्रवासन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में रिसर्च से जुड़े उद्देश्यों के लिए आते हैं। भारत और नाइजीरिया से आश्रितों को दिए जाने वाले वीजा में वृद्धि इन समुदायों के भीतर पारिवारिक इमीग्रेशन की बढ़ते नेचर को चिह्नित करती है।

UK में भारतीयों को स्किल लेबर वीजा

UK में भारतीयों को स्किल लेबर वीजा के शीर्ष लाभार्थियों में लगातार स्थान दिया गया है। स्किल लेबर के क्षेत्र में हेल्थ एंड केयर सेक्टर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।भारतीयों को जारी किए गए ऐसे वीज़ा की संख्या 2021-22 में 13,380 से 63 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में 21,837 हो गई।यूके होम ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक मुख्य आवेदकों के साथ लेबर वीजा जारी करने वाले सभी आश्रितों में से 38 फीसदी भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद नाइजीरियाई और जिम्बाब्वे के नागरिक (क्रमशः 17 फीसदी और 9 फीसदी ) हैं।

वीजा को स्पॉन्सर करने के लिए आय सीमा बढ़ाने की वजह

हालांकि, पारिवारिक वीज़ा नियमों में हालिया बदलाव से कई भारतीय श्रमिकों के लिए नए मानदंडों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। यूके गृह कार्यालय के अनुसार, प्रधान मंत्री ऋषि सुनक और गृह सचिव जेम्स क्लेवरली द्वारा शुरू किए गए परिवार के सदस्य के वीजा को स्पॉन्सर करने के लिए आय सीमा बढ़ाने के इस कदम का उद्देश्य कानूनी इमीग्रेशन पर अंकुश लगाना और करदाताओं के बोझ को कम करना है।

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