डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (DIPA) के सहयोग से हाल ही में जारी ईवाई ज्‍वाइंट रिपोर्ट (EY Joint Report) ने 2025 तक लोगों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भौतिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में आवश्यक निवेश के लिए डेटा प्रोजेक्‍शन शेयर किया है।

रूद्र (RUDRA) पहला स्वदेशी सर्वर (indigenous server) है। यह एमईआईटीवाई (MEITY) और डीएसटी (DST) के सहयोग से राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC)) द्वारा विकसित किया गया है।

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल (Google) ने एंड्रॉइड के कई नए फीचर लॉन्च किए हैं। अब आपका स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में भी काम कर सकता है।

भारत सरकार के कौशल विकास, उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर(Rajiv Chandrashekhar) ने नई दिल्‍ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 29 नवंबर को एक सप्ताह तक चलने वाले आज़ादी का डिजिटल महोत्सव का उद्घाटन किया।

स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने 1 जनवरी, 2020 से अपने ग्राहकों के लिए सभी डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) मुफ्त कर दिए हैं। एसबीआई ने एसएमएस सेवाओं और बीएसबीडीए धारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव पर शुल्क भी माफ कर दिया है।

आरबीआई (RBI) वर्किंग बॉडी की सिफारिशों में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (Digital Lending Apps) को एक नोडल एजेंसी द्वारा वेरिफ‍िकेशन प्रोसेस के अधीन करना शामिल है, जिसे स्‍टेक होल्‍डर्स के परामर्श से स्थापित किया जाना है और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स को कवर करने वाले एक सेल्‍फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना करना शामिल है।

बिजनेसमेन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर पर सड़कों पर नंदी ( बैल) को सजाकर डिजिटल (digital payment) तरीके से दान लेने वाले शख्स का एक वीडियो शेयर किया है, साथ ही इस पर देश की तरक्की को लेकर जोरदार caption भी दिया है। 
 

डिजिटल इंडिया का प्रभाव देश में जिस तेजी से बढ़ा है उससे 1.4 बिलियन लोगों को प्रभावित किया है।

नैस्कॉम (NASSCOM) ने अपनी ‘डिजिटल इंडियाः द प्लेटफॉर्माइजेशन प्ले‘ रिपोर्ट में कहा है कि भारत की बढ़ती खुली डिजिटल प्रणाली 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। 

केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों (Foreign E-Commerce Companies) को 2 फीसदी डिजिटल टैक्‍स (Digital Tax) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए सरकार ने एक बड़ी शर्त भी रखी है।