Lalu prasad yadav News -

इस बार चुनाव में बीजेपी ने 12, जेडीयू ने 11 और RLJP ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। जबकि आरजेडी 23 और सीपीआई एक सीट पर चुनाव मैदान में है। इस बार महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस अकेले मैदान में है। आठ सीटों पर उसने प्रत्याशी उतारे।

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी की गई थी। शुरुआत में कुल 170 आरोपी बनाए थे। इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 15 फरवरी को CBI की विशेष कोर्ट ने इस केस में लालू समेत 40 लोगों को दोषी माना था।

इस बार के नतीजों को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसकी छाप देखने को मिलेगी। यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हर समीकरण साधने की कोशिश की गई है।

लालू प्रसाद यादव लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। मंगलवार को बेटी मीसा भारती के साथ उन्हें दिल्ली एम्स शिप्ट किया गया था। उनकी किडनी में इंफेक्शन है। इसके साथ ही कई और बीमारियों से भी आरजेडी सुप्रीमो परेशान हैं।

लालू यादव के साथ सजा पाए आरके राणा के लिवर में भी इंफेक्शन है। 15 मार्च को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से इलाज के लिए RIMS लाया गया था। सीबीआई कोर्ट ने 21 फरवरी को लालू और राणा को पांच साल की जेल और 60 लाख के जुर्माने की सजा सुनाया था।

आज ही के दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अस्तित्व में आया। साल 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा नाम का नया राज्य बना। साल 2000 में एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य की स्थापना हुई।

शरद यादव ने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिखरे हुए जनता परिवार को एक साथ लाने के मेरे नियमित प्रयासों की पहल के रूप में यह कदम जरूरी हो गया है।एक समय था जब वर्ष 1989 में अकेले जनता दल के पास लोकसभा में 143 सीटें थीं।

डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। करीब 25 साल तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को उन्हें पांच साल जेल और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया।

इस मामले में लालू यादव और पूर्व सांसद आरके राणा सहित 26 अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। सीबीआइ कोर्ट ने अभियुक्तों को शुक्रवार को अदालत में पेश होने के लिए कह रखा है। इसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर रखा है।

28 फरवरी को नीतीश सरकार अपना 18वां बजट पेश करने जा रही है। अब तक 17 बजट पेश किए गए हैं और इसमें हर साल बढ़ोतरी दिखी है। नीतीश सरकार का विजन बजट में साफ तौर पर दिखाई देता है। नीतीश सरकार ने पिछली सरकार में सात निश्चय कार्यक्रम की घोषणा की थी।