केंद्र सरकार और प. बंगाल की सरकार एक बार फिर आमने-सामने है। दरअसल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के मुद्दे पर एक बार गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब दिया है।

यह संपर्क अभियान खासतौर से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएबी) को ध्यान में रखकर चलाया गया।

असम के बाद अब यूपी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने को लेकर योगी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सभी जिलों के एसएसपी, आईजी, डीआईजी (रेंज) और सभी एडीजी (जोन) को मसौदा भेजकर इस पर अमल के निर्देश दिए जाएंगे।

ये न्यायाधिकरण राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित किये जायेंगे, जो पहले से मौजूद 100 विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के अलावा होंगे। 

चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर लोगों को भी वोट डालने का अधिकार दिया है। हालांकि जिन लोगों को एनआरसी लिस्ट से बाहर रखा गया है उन लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा, जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ फैसला नहीं सुना देते। 

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