ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजद एनआरसी का समर्थन नहीं करता, हालांकि पार्टी संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करती है क्योंकि यह सिर्फ विदेशियों पर लागू होता है, भारतीयों पर नहीं
 

एक ओर जहां सपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का खुलकर विरोध कर रही है। वहीं, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएए और एनआरसी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं सीएए और एनआरसी के साथ हूं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि सरकार ने एनआरसी लागू करती है तो उस पर हस्ताक्षर न करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था उसी प्रकार मैं काले अंग्रेज आंदोलन करूंगा
 

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में  मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में जादवपुर से  विधायकी क्षेत्र जदुबाबू बाजार तक मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान बनर्जी ने कहा, 'हमारा नारा है- No NRC No CAB in Bengal

नागरिकता कानून का देश के कई राज्यों में खुलकर विरोध हो रहा है। हालांकि, कुछ लोग इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने कानून का समर्थन किया है। हालांकि, उनकी पार्टी इसे लेकर सरकार को घेर रही है। 

आलमगीर ने कहा, ''हमलोग शुरू से कह रहे हैं कि भारत में एनआरसी को लेकर चिंतित हैं। हमलोग को लगता है कि भारत में एनआरसी से बांग्लादेश की आजादी और संप्रभुता खतरे में है।'' 

उन्होंने दावा किया शिप्रा के 19 वर्षीय बेटे के पास आधार कार्ड था लेकिन उसके पास जन्म प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र नहीं था जिसके कारण शिप्रा डरी हुई थी कि उसके बेटे को देश से बाहर निकाला जा सकता है। 

सीएबी विवाद पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब दो घंटे की बातचीत हुई। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। 
 

एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में राजद नेता तेजस्वी यादव पटना में धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ अन्य राजद नेता भी शामिल है। तेजस्वी ने कहा कि हम इस बिल के विरोध में आखिरी सांस तक लड़ेंगे।

बांग्लादेश के दूत सैयद मुअज्जम अली ने यहां शुक्रवार को बताया कि भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का क्रियान्वयन एक आंतरिक मामला है जिसे आंतरिक रूप से ही सुलझाया जाएगा।