महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी
इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की सीमा दस वर्ष के लिए बढ़ गई है। वर्तमान आरक्षण 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से पारित संशोधन राज्य विधानसभा से भी सर्वसम्मति से पारित हो चुका था।
भाजपा नेता और राज्य सभा सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि मौलवी जवाब दें कि 600 साल तक शासन के बाद भी आज मुस्लिम आरक्षण क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया गरीब होने के बाद भी ब्राह्मणों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा।
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी
मंत्रालय ने पिछले महीने निर्णय किया था कि कश्मीरी विस्थापितों को जो छूट उपलब्ध है, उसे घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित परिवारों को भी दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मराठाओं की तरह मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की है।
उत्तरप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण को लेकर संघ को नसीहत दी है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस आरक्षण-विरोधी मानसिकता त्याग दे, तो बेहतर होगा।
अगर इन कंपनियों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है तब भी उस पर यह नियम लागू होगा।