दिल्ली जल बोर्ड (DJB) मामले में ईडी के समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। आप ने कहा है कि ईडी का समन अवैध है।
दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नौवीं बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली जलबोर्ड की ओर से भी समन भेजा गया है। खास बात ये है कि मामला क्या है ये भी अभी स्पष्ट नहीं है लेकन समन भेज दिया गया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं।
आम आदमी पार्टी ने 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का खुलासा पहले ही कर चुकी है। संसदीय मामलों की समिति के अनुसार AAP ने कांग्रेस के साथ मिलकर 4-3 के सीटों पर समझौते के तहत उम्मीदवारों की घोषणा की है।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि 2024-25 में दिल्ली के लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली के 40.22 लाख परिवार को इसका लाभ मिलता है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (7 मार्च) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करते हुए उन्हें 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
AAP ने कहा कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ED की सुनवाई में शामिल होंगे। ये फैसला ED द्वारा 27 फरवरी को 8 वां समन जारी करने के बाद आया है, जिसमें केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए 4 मार्च की निर्धारित तारीख तय की गई थी।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी को शुरू हुआ और इसे 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसे 21 फरवरी को समाप्त होना था।
अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी माफी नहीं मिलने वाली है। बीजेपी आईटी सेल से जुड़े मामले में केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गलती मानी है।
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने दिल्ली में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण को रोकने की कोशिश की। वे नहीं चाहते कि गरीबों को उनके बच्चों के बराबर शिक्षा मिले।