माफी मिलने के इंतजार में 75 साल के कैदी की मौत जेल में ही हो गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कैदी ने उत्तर प्रदेश सरकार से क्षमा आवदेन की प्रार्थना की थी। इसी मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य उचित उपचारात्मक कदम उठाए। 

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले (Agusta Westland scam case) में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रक्षा सचिव और भारतीय वायु सेना के चार पूर्व अधिकारियों को समन जारी किया है। सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 32 साल जेल की सजा सुनाई है। उसे दो आतंकी मामलों में सजा मिली है।

वकीलों ने कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए शुक्रवार को बागपत के बड़ौत तहसील में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर अदालतों से ली जाने वाली सत्य प्रतिलिपि के लिए कोर्ट फीस में दस गुना बढ़ोत्तरी किए जाने से अधिवक्ताओं में रोष है। 

पुलिस ने पीड़िता के शव के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पड़ोसी युवक को आरोपी बनाया था। इस मामले में 10 साल बाद फैसला आया है। केस में 18 अहम गवहों ने अपने-अपने बयान दर्ज करवाए थे। 

राजधानी के ठाकुरगंज इलाके में कुत्तों के हमले से मासूम की मौत हो गई। इस पर पहले मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया तो वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सीएमओ को निर्देश दिया है कि मौत से जूझ रही बच्ची को निश्शुल्क चिकित्सा दी जाए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने का फैसला रद्द कर दिया है।

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब तक अदालतें बेटियों के हक की बात करती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया कि अदालत को भी बेटी की अर्जी खारिज करनी पड़ी। इस ममाले में सरकार के नियम ऐसे आड़े आए कि हर अदालत से अर्जी खारिज होती गई।

पाकिस्तान में मचे सियासी बवंडर के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज फिर संसद भंग करने के मामले की सुनवाई हुई। यह सुनवाई पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। यदि संसद भंग करने को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो यहां चुनाव न कराते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा सकती है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोविड महामारी में कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ना एक जेल अधीक्षक को भारी पड़ गया। कोर्ट ने उसे सात दिन की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मनमानी से कैदियों के प्रति न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कम होगा।