सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। SC ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3-B का विस्तार कर दिया है। यानी अब देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार( right to abortion) मिल गया है। यानी विवाहित हों या अनमैरिड महिलाएं वे 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती हैं।

आगरा स्थित ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को हटाये जाने के आदेश के बाद ताजगंज के लोगों को रोजगार छिन जाने का डर सता रहा है। ताजगंज के लोगों ने कोर्ट के इस फैसले के बाद एकत्र होकर सभा का आयोजन किया गया। 

यह तस्वीर झारखंड की तेजतर्रार IAS पूजा सिंघल की है, जो मनरेगा घोटाले में मनी लांड्रिंग के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में बंद हैं। जब उन्हें हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली, तो उनके हाथ-पांव फूल गए। सांस उखड़ने लगी। लिहाजा व्हीलचेयर पर अस्पताल ले जाना पड़ा।

अमरीका के फ्लोरिडा में एक महिला ने दावा किया है कि उसने मैकडॉनल्ड जाकर कॉफी ऑर्डर की थी, मगर रेस्त्रां वालों ने कॉफी के नाम पर उसे अजीब सा केमिकल पिला दिया, जिससे उसका गला खराब हो गया है। 

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के बाद सबसे अधिक विधायक व सांसद हैं। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में दावा किया है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। 

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार(27 सितंबर) को एक इतिहास रचा गया। लोगों ने पहली बार संविधान पीठ की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग देखी। शुरुआत उद्धव वर्सेस शिंदे केस से हुई। जिन मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई, उनमें महाराष्ट्र शिवसेना विवाद के अलावा EWS आरक्षण, दिल्ली-केंद्र विवाद भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आगरा विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। 

शीर्ष अदालत के मुताबिक, अगर किसी मामले में किसी कर्मचारी पर जो आपराधिक मामले है, उसकी जानकारी छिपाई गई है तो कंपनी या नौकरी देने वाले को पूरा हक है कि वे इस पर विचार कर सकते हैं। कंपनी पर किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा सकता।

यूपी के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में चोरी का सामान बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट मांगा था। वहीं कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के प्रार्थना पत्र पर फैसला किया जाएगा। 

जैकलीन फर्नांडीज की रेगुलर बेल फिलहाल पेंडिंग है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है। जब तक कोर्ट को जवाब नहीं मिलता, तब जैकलीन को रेगुलर जमानत नहीं मिलेगी।