आंकड़ें पेश करते हुए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कुल जनसंख्या 25 प्रतिशत है। सरकार ने दस प्रतिशत का आरक्षण जो EWS को दिया है उससे आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा प्रभावित नहीं होती। इस तरह किसी भी दूसरे वर्ग के आरक्षण अधिकारों का हनन नहीं करता है।