पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेस (एनआईसीई) के एक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात कही थी। यह कंपनी, बेंगलुरु-मैसुरु इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (बीएमआईसी) बना रही थी। यह दो शहरों केा जोड़ने वाली एक सिक्स लेन एक्सप्रेसवे है। साल 2011 में देवेगौड़ा ने इसी परियोजना को लूट करार दिया था।

कमाल राशिद खान उर्फ़ केआरके को 29 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरतार कर लिया गया था और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बाद में वे एक फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ छेड़छाड़ के मामले में भी अरेस्ट हुए थे।

वाराणसी में पेशी पर पहुंचे घोसी सांसद अतुल राय अचानक ही कोर्ट के बाहर बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी सुरक्षा में मौजूद कर्मी उन्हें उठाकर अंदर ले गए। वह एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी पर वहां गए थे। 

झारखंड राज्य द्वारा आयोजित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रूल्स में संसोधन के खिलाफ 5 घंटे चली हाई कोर्ट में बहस, सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित। कोर्ट ने राज्य सरकार को सुनाई खरी खोटी। कहां नीति अराजक होने पर हस्तक्षेप होगा।

कोलकाता में कैश के साथ पकड़ाए झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने दल बदल मामले में हियरिंग में अपना पक्ष रखने के लिए दो महीने का समय मांगा है। सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के द्वारा हुई।

राजस्थान के चूरू जिले के बहुचर्चित सफी खां हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने 36 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है। 1986 में फिल्म की टिकट को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जिसमें एक की मौत हो गई थी। 

पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए झारखंड के तीन विधायक डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप को हाईकोर्ट ने रांची जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने विधायकों के लिए शर्त रखी है। 

श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है। मामले में हुई सुनवाई के बाद फिलहाल उसे जमानत नहीं दी गई। इस बीच पुलिस ने कई अन्य मामलों की जानकारी भी कोर्ट को दी। 

यूपी के जिले मुजफ्फरनगर में सात साल का नन्हा आरव मां और दादा के बीच परवरिश को लेकर फंस गया है। बाल कल्याण समिति ने आरव की परवरिश उसके दादा के हाथों दी लेकिन जिला अदालत ने इसको बदलते हुए मासूम की कस्टडी उसके मां के हाथों दी है।

सीजेआई ने कहा कि वह एक महिला है। उच्च न्यायालय ने छह सप्ताह के बाद नोटिस कैसे जारी किया? क्या गुजरात उच्च न्यायालय में यह मानक प्रथा है? जस्टिस यूयू ललित ने हाईकोर्ट से पूछा है कि हमें ऐसे उदाहरण दें जहां किसी महिला के केस में, जो इस तरह के मामले में शामिल रही है, को जमानत देने के लिए छह सप्ताह में नोटिस देकर जवाब मांगा गया हो।