सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को बड़ी राहत देते हुए उन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया है। वर्ष 2007 में सीएम योगी पर भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप लगा था।
यूपी के प्रतापगढ़ कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में प्रतापगढ़ स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में सुनवाई पूरी की और रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। सीजेआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बेंच के पास भेज दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) के जमानत के लिए जज को धमकी दिए जाने के मामले में पश्चिम बंगाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। वकीलों ने केस को किसी दूसरे राज्य के कोर्ट में ट्रांस्फर करने की गुहार लगाई है।
जनवरी महीने में पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की रिपोर्ट जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। जांच कमेटी ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के तत्कालीन जिम्मेदार अफसरों को इस लापरवाही का दोषी माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano Case) के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
पेगासस जासूसी मामले (Pegasus snooping case) में सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा कि उसे पेगासस स्पाइवेयर से मोबाइल फोन के प्रभावित होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी फोन में कोई स्पाइवेयर है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह पेगासस है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी( Prime Minister Narendra Modi) 5 जनवरी, 2022 को पंजाब के दौरे पर थे। यह मामला पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले का है। तब उनके काफिले को रोक लिया गया था। इसे एक गंभीर मामला माना गया था।
कोर्ट से नोएडा की गालीबाज महिला को जमानत मिल गई है। उसने जेपी सोसायटी के गार्डों से बदसलूकी की थी। घटना का वीडियो वायरल हो गया था। भाव्या रॉय नाम की 32 साल की महिला को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था।
मुफ्त की रेवड़ियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा है कि केंद्र सरकार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है? इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए।
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