यूपी के जिले लखीमपुर खीरी में दो बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पुलिस अपनी गलती सुधारेगी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ा दी है। इसी वजह से मंगलवार को आरोपियों की  ADJ कोर्ट में पेशी है। 

लखनऊ कोर्ट में सोमवार को गुपचुप तरीके से पेश हुई सपना चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया गया। सपना पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया था।

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौत की सजा किन परिस्थितियों में कम हो सकती है यह तय करने की जिम्मेदारी 5 जजों की बेंच को दी है। इस संबंध में गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया था। 

पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि मोहम्मद जुबैर जांच में असहयोग कर रहा है। उसने पहले ही अपने परिवार के सदस्यों से यह कह दिया था कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो मोबाइल फोन व लैपटॉप सहित अन्य गैजेट्स के सारे डेटा डिलीट कर दे।

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए मऊ कोर्ट लाया गया। एमपी/एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में उसकी पेशी हुई। इस दौरान मामले के लिए 30 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय हुई।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए बेहतरीन मौका आया है। कोर्ट में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर लें।
 

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह अब अगले तीन साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जरूरी बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को अनुमति दी है।
 

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो कि चारा घोटालें में जेल में सजायाफ्ता है व अपनी किडनी की बीमारी के चलते जमानत पर बाहर है। वह बेहतर इलाज के लिए विदेश जाने वाले है। इसके लिए उन्होंने CBI की स्पेशल कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की परमिशन मांगी है।

ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट की ओर से फैसला आ गया है। वहीं इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखी जा रही है। याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा कि आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट जिन 220 याचिकाओं की सुनवाई के लिए सोमवार को लिस्टिंग किया है, उनमें से कई ऐसी याचिकाओं का नंबर सुनवाई के लिए सालों बाद आया है। शीर्ष अदालत में यह जनहित याचिकाएं कई वर्षों से लंबित थीं। 220 याचिकाओं में सबसे प्रमुख सीएए के खिलाफ इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग की याचिका है।