भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार चुनावों के मद्देनजर राज्य में आयोजित रैलियों के दौरान नेताओं द्वारा की जा रही लापरवाही पर संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने कड़ा रूख अपनाते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी दी है कि जनसभाओं और रैलियों के दौरान तय संख्या में भीड़ जुटाने और कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन किया जाए।
निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव के संबंधित चरण की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन के भीतर पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप सकती हैं। पहले उन्हें सात दिन का समय मिलता था।
अधिकारियों के मुताबिक इन पूर्व प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चो का ब्यौरा नहीं देने का कोई वास्तविक कारण भी आयोग को नहीं बताया था। जिसके चलते उनके खिलाफ निर्वाचन आयोगने ये एक्शन लिया। बताते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (क) के तहत यदि कोई व्यक्ति चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता या ब्यौरा नहीं देने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पाता है तो चुनाव आयोग उसके अगले तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है।
मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वह अब एक कार वाले विवाद में फंस गए हैं। उन पर पुलिस की गाड़ी का प्रचार करने के आरोप लगा है। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सिंधिया से जवाब मांगा है।
कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा और अन्य उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देशभर में खाली 65 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है।
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब मात्र 30-40 प्रतिशत लोग वोट करेंगे, जबिक 60-70 फीसदी लोग वोट से वंचित रह जाएंगे। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जाप प्रमुख ने कहा कि एनडीए के सहयोगी राम विलास पासवान और चिराग पासवान ने भी कोरोना के कारण आगामी विधानसभा चुनाव स्थगित कर बिहार में राष्ट्रपति शासन की वकालत की हैं।
चुनाव आयोग ने बिहार में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आने वाले उप-चुनावों में पोस्टल बैलट सुविधा का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन 80 साल से ऊपर के विक्लांग, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत और होम/इंस्टीट्युशनल क्वारंटाइन कोरोना पॉजिटिव रोगी पोस्टल बैलट से वोट कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने बिहार में 65 साल से अधिक और कोरोना संक्रमित या क्वारंटाइन मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की सुविधा दी है। वही, बिहार पहला राज्य बनेगा, जहां ईवीएम के दौर में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा।
सर्वदलीय बैठक में मान्यता प्राप्त सभी वे दल हिस्सा लेंगे जिन्हें निर्वाचन विभाग द्वारा सिंबल दिया गया है। कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए नियमों के अनुसार जो परिवर्तन किए गए हैं वो सभी दलों को बताए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसबार पहले की अपेक्षा ज्यादा बूथों की तैयारी की गई है। .
दोषी विनय शर्मा ने फांसी टालने के लिए एक और नया दांव चला है। उसके वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है। जिसमें खारिज हुई विनय की दया याचिका को लेकर सवाल उठाया गया है।