पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। उसकी ओर से जुलाई महीने के दौरान कुल 272 संघर्षविराम का उल्लंघन किया जा चुका है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद बुधवार को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी घाटी के दौरे पर हैं। राज्य में शांतिपूर्ण तनाव के बीच वे बुधवार को शोपियां में स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ खाना भी खाया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी। कोविंद ने संसद के दोनों सदनों से पास विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस फैसले को संविधान का उल्लंघन बताया है। बता दें, केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है, साथ ही राज्यसभा में इस फैसले के विरोध मे वोटिंग की। 

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया है। सरकार ने आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सोमवार यानि 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया। अब इस कानून के हटने के साथ ही राज्य में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। 

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के बाद मंगलवार को लोकसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते है उनके आदेश के बाद अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे।

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला किया है। उसने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रवाधान को खत्म कर दिया है। राज्य में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दो हिस्सों में बांटा है। जिसमें पहला हिस्सा जम्मू और कश्मीर होगा, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। दूसरा भाग लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित राज्य होगा।  केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अलग-अलग होंगे।  इस फैसले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। 
 

गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35ए पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। शाह ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाला शरणार्थी भारत का प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। 

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है। अमित शाह ने इसे लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया, जिसके बाद इसमें अहम बदलाव किया गया। अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A ही लागू होगा। 

5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के किये ऐतिहासिक दिन बन गया है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलते ही अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दी गई है। इस धारा के हटते ही राज्य में कई बदलाव आ गए हैं। आइये जानते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में...