केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लाया गया। एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी किया गया है जिसके तहत दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्यवाही का मैनेजमेंट करना शामिल है।
UPSC CSE Prelims 2023: यूपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम 2023 रद्द करने की मांग की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट तीन जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा।
हर्षित पांडे नाम के वकील ने अपने क्लाइंट विष्णु गुप्ता की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने 'आदिपुरुष' पर बैन लगाने वाले मामले में जल्दी सुनवाई की गुजारिश की है।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली में पेड़ों की छंटाई (No Pruning of Trees) पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अब पड़ों की छंटाई के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने कैब एग्रीगेटर्स को राहत देते हुए नई संशोधित पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति दी थी। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बाइक-टैक्सी को परिवहन वाहनों की श्रेणी से बाहर कर देने के बाद फाइनल पॉलिसी बनाए जाने तक बाइक-टैक्सी संचालन की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज किया है। सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें सीबीआई ने दिल्ली आबकारी मामले (Delhi excise policy scam) में गिरफ्तार किया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसी बीच, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
टेरर फंडिंग केस में निचली अदालत ने अलगाववादी नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसको चैलेंज करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हाईकोर्ट का रूख किया था।
NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मलिक को नोटिस भेजा है।