विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शेखावत की ओर से चल रहे मानहानि के केस में कोर्ट ने गहलोत की पेशी पर न आने की याचिका खारिज कर दी है।
कांग्रेस नेता को 15 से 27 सितंबर तक फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा करनी है। कोर्ट ने उनको विदेश जाने के लिए परमिशन दे दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने स्कैम संबंधित चार मामलों में चिदंबरम को राहत दी है।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की हत्या के बाद दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगे (Anti-sikh Riots Case) हुए थे। इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं।
दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी। राज्य सरकार के वक्तव्य के बाद एपेक्स कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन की डिटेल तलब की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सर्विसेस का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से उप राज्यपाल का अनावश्यक हस्तक्षेप खत्म हो जाता।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह मानसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश (Delhi Ordinance) को लेकर विधेयक लाने जा रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से कहा है कि उन्हें राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता के. के. सिंह ने जून 2021 में स्ट्रीम हुई फिल्म ‘न्याय : द जस्टिस’ पर रोक लगाने की मांग की थी। यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से प्रेरित बताई जा रही है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी कर दिया है। उन्हों 7 अगस्त को अदलात में पेश होना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार से जुड़ा है।
दिल्ली की आबकारी नीति मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 फरवरी को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी केस में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली एनसीआर रैपिड रेल (Delhi NCR Rapid Rail) प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। इसपर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है, लेकिन रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं।