कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब के कांग्रेसी नेताओं से कई दौर में मीटिंग की है। आप के मुद्दे को लेकर हुई मीटिंग में लोकल नेताओं का सुझाव समर्थन नहीं देने का ही रहा।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह 11 मई के अपने फैसले पर फिर से विचार करे। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था।
केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से छीन लिया है। राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। उपराज्यपाल चुनी गई सरकार के सलाह पर प्रशासन चलाएंगे।
भारत के हाईकमीशन को सिक्योरिटी नहीं देने से नाराज भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाईकमीशन के आसपास के सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाने के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी हटा दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में वृद्धि हो गई है। विधायकों को 67 फीसदी और मंत्रियों को 136 फीसदी इन्क्रिमेंट मिला है। सीएम अरविंद केजरीवाल अब 72 हजार की जगह 1.70 लाख रुपए वेतन लेंगे।
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 विभाग थे। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनके विभाग को सिसोदिया को दे दिया गया था।
अगर उपराज्यपाल कोई आदेश किसी भी सचिव को जारी करते हैं तो पहले सचिव अपने विभाग के प्रभारी मंत्री को सूचित करेगा।
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सियों(bike taxis) को आगाह किया है कि वे दिल्ली की सड़कों पर यह काम न करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा किया यह मोटर व्हीकल्स एक्ट-1988 का उल्लंघन है।
जी-20 के प्रमुख स्थलों के आसपास विशिष्ट क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर इस अवसर पर कुछ विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के प्रस्ताव हैं।