केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की वृद्धि की है। अब उन्हें 38 की जगह 42 फीसदी DA मिलेगा। इसका लाभ जनवरी 2023 से मिलेगा।
पाकिस्तान की सरकार ने रमजान से पहले लोगों पर महंगाई बम गिराते हुए पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। पेट्रोल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 293 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए सोमवार को बताया कि फरवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में 6.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई, जो लगातार दूसरे महीने आरबीआई के सहिष्णुता बैंड से ऊपर रही।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने महंगाई भत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा है कि सरकार के पास देने के लिए और पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पहली छमाही के डीए (DA) का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि 1 मार्च को कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर ऐलान हो सकता है।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच एक डराने वाली खबर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स (Moody's Investors) का कहना है कि पाकिस्तान में अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है।
पाकिस्तान इन दिनों महंगाई और तंगहाली से जूझ रहा है। इसी बीच, पाकिस्तान को अब उसके ही सबसे अच्छे दोस्त चीन ने एक बड़ा झटका दिया है। चीन ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास के कांसुलर विभाग को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है।
पाकिस्तान की सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 32 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने जा रही है। ऐसा होने पर पेट्रोल 282 रुपए प्रति लीटर और डीजल 295.64 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2023 पर कहा कि यह चंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बजट में सिर्फ दावे और वादे ही किए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा है कि भारत में मुद्रास्फीति 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत से घटकर अगले वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं, 2024 में ये घटकर 4% तक पहुंच सकती है।