महाराष्ट्र सरकार अपना कोष सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखेगी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकार का पैसा सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराया जाए, निजी क्षेत्र के बैंकों में नहीं
शिकायतकर्ताओं में से एक ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पंडाल लगाने में नौ करोड़ रुपये खर्च किए गए।
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून, प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर राज्य के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है
महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण के नेतृत्व वाली कैबिनेट की उप समिति की शनिवार को वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के साथ बैठक हुई जिसमें 17 मार्च को उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से पहले मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई
महाराष्ट्र में मुसलमानों को स्कूल कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुस्लिमों को स्कूल, कॉलेजों में 5% आरक्षण देगी।
राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि तीनों के बीच संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के “विवादित हिस्सों” के बारे में केंद्र से बात करने पर सहमति बनी है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता वारिस पठान की ‘15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे’ वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के भाजपा विधान पार्षद गिरिश व्यास ने कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ उसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए
महाराष्ट्र के बीड जिले के पाथरूड गांव ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है
महाराष्ट्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बीच शिक्षा वयवस्था को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद सामंत ने कहा कि वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित हैं और महाराष्ट्र में भी इसी पैटर्न में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं।