एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी से हुए मुलाकात को लेकर खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साथ आकर काम करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव रखा था।
FASTag के अनिवार्य होने से लघु उद्योग की भी संभावना भी बढ़ गई है। मात्र 50,000 रुपए के निवेश से नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। Point of sale एजेंट बनने के लिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, प्रिंटर और बायोमैट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होगी।
महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन में उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1 महीने के सियासी ड्रामे के दौरान लगातार केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधने वाली शिवसेना के सुर सरकार में आते ही बदल गए।
शाह ने कहा कि झारखंड ने पहले की सरकारों के कार्यकाल में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार देखे हैं लेकिन राज्य में रघुबर दास सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं हैं
स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है और बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं
केंद्रीय मंत्री ने कहा पशुपालन मंत्रालय इस समस्या से निजात पाने के लिए समाधान खोजने पर काम कर रहा है
सरकार ने बुधवार को निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल), पोत परिवहन कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआई) और माल ढुलाई से जुड़ी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकार) में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी।
संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 का यह आखिरी सत्र है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। क्योंकि राज्यसभा का 250 वां सत्र होगा जो हमारे यात्रा को लेकर अहम है। इसके साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है।
केंद्र सरकार इस सत्र में करीब 35 विधेयकों को पारित कराना चाहती है। इन विधेयकों में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 भी शामिल है। मौजूदा समय में संसद में 43 विधेयक लंबित हैं। इसमें 20 बैठकें होंगी। इस सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में राफेल डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने चुनौती दी है।