पुलवामा हमले और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने पाकिस्तान की तारीफ की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नई योजना आरओडीटीईपी की शनिवार को घोषणा की। निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50,000 करोड़ रुपये का बोझ आने का अनुमान है।
1 सितंबर से देश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ खुद बीजेपी शासित कई राज्य हैं। मोदी सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है।
केंद्र की मोदी-2 सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 100 दिन के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा।
देश में आर्थिक मंदी का दौर जारी है। घटती जीडीपी समेत टेक्सटाइल, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के सेल्स और प्रोडक्शन में लगातार गिरावट देखी जा रही रही है।
हमेशा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते है, लेकिन लगातार आसमान छूते सोने के भाव ने आम आदमी को इस दौड़ से बाहर कर दिया है। मोदी सरकार एक खास योजना के तहत बॉन्ड के जरिए आपको सस्ता सोना उपलब्ध कराएगी।
बता दें, इससे पहले सरकार ने फेज-1 के तहत 58 नए मेडिकल कॉलेजों को मौजूदा जिला या रेफरल अस्पतालों से जोड़कर स्थापित करने की मंजूरी दी थी और फेज-2 में 24. इसमें से, फेज-1 के 39 मेडिकल कॉलेजों ने काम करना शुरू कर दिया है।
सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, NRC को बताया असफल
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जीडीपी के विकास दर पिछले सात सालों में सबसे निचले स्तर पर है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह सब सरकार के खराब प्रबंधन की वजह से हुआ है। देश की अर्थव्यवस्ता बहुत की चिंताजनक है। जीडीपी विकास दर का 5 प्रतिशत पर पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि हम लंबी मंदी में फंस चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के खराब प्रबंधन ने इसे मंदी में धकेल दिया।
केंद्र की मोदी सरकार मंदी से निपटने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। इसी के क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने बैंकों के विलय का फैसला किया है। 27 की जगह 12 सरकारी बैंक होंगे।