त्रिपुरा(Tripura) में TMC कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने में BJP कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पीटने का मामला राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। वहीं, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट(Supreme Cour) में भी सुनवाई होगी।
तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से बड़ी संख्या में किसान, जिनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
राजनीतिक व अन्य वजहों से सड़क जाम या बंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों को धरना-प्रदर्शनों या किसी वजह से अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। SC ने दिल्ली से नोएडा के बीच आवागमन अवरोध न हो इसके लिए रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होना चाहिए।
गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है। जांच में कोई कमी नहीं है। सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। हमने प्रधानमंत्री का बयान भी सुना है। कानून अपना काम कर रही है इसलिए सरकार को इसकी जांच करने दीजिए।
हाथरस केस मामले की सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को चली सुनवाई पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने कोर्ट से मांग की है कि मामले से जुड़े ट्रायल दिल्ली में ही किए जाएं। इसके साथ ही सीबीआई गुरुवार को चारों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इस घटना के चारों आरोपी अलीगढ जेल में बंद हैं। बता दें कि सीबीआई ने हाथरस में ही अस्थायी ऑफिस बनाया है।
बच्चों को नि:शुल्क एवं आवश्यक शिक्षा कानून, 2009 अधिकार के तहत दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों (डीजी) को गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका खर्च उठाता है।
बुधवार को फेसबुक इंडिया (facebook india) के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की समिति को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का नोटिस दे दिया है। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की 'शांति और सद्भाव समिति' ने फेसबुक इंडिया के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। इसी के खिलाफ अजीत मोहन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हांलाकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगले आदेश तक विधानसभा समिति को कोई भी बैठक आयोजित ना हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी है।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में हिंसा की घटनाओं को बुधवार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन उनसे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन को हटाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत द्वारा नियुक्त वार्ताकारों को कोई सफलता नहीं मिली।
राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का शनिवार को स्वागत किया लेकिन कुछ ने कहा कि शीर्ष अदालत विवादित स्थल पर कोई अस्पताल या कॉलेज बनाने का आदेश दे सकती थी।