Budget 2022 : FICCI की बजट से पहले बड़ी डिमांड, इस धातु पर कस्टम ड्यूटी की जाए शून्य

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। वहीं बजट से पहले industry body FICCI ने सरकार से बड़ी डिमांड की है। फिक्की ने केंद्र सरकार ने फेरोनिकेल (Ferronickel) पर basic customs duty  (BCD) को शून्य करने और स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर 12.5 प्रतिशत का उच्च शुल्क लगाने की अपील की है। 

स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर शून्य शुल्क की मांग
 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ने अपनी बजट अनुशंसाओं में केंद्र सरकार से 31 मार्च, 2022 के बाद स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर शून्य शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया है। वर्तमान में फेरोनिकेल पर 2.5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है। वहीं स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर यह 7.5 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। बता दें कि स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर 31 मार्च, 2022 तक शून्य सीमा शुल्क लागू है।

सबसे अहम रॉ मटेरियल
FFICI ने फेरोनिकेल पर शून्य शुल्क किए जाने की पीछ दलील दी है कि यह स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग किए जाने वाला सबसे अहम रॉ मटेरियल है, इस उद्योग में फेरोनिकेल और स्टेनलेस-स्टील स्क्रैप मार्गों के जरिए अपनी निकेल (Nickel) की Bulk या थोक आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि शुद्ध निकेल बहुत महंगी धातु है।

भारत में फेरोनिकेल का उत्पादन नहीं होने की वजह से घरेलू कंपनियां इसे जापान, दक्षिण कोरिया और ग्रीस जैसे देशों से इसे इम्पोर्ट करती है।  भारत-आसियान एफटीए (India-ASEAN FTA) और भारत-जापान सीईपीए (India-Japan CEPA) के कारण इंडोनेशिया और जापान से उत्पन्न होने वाले फेरोनिकल पर कोई Custom duty लागू नहीं की जाती है।

फ्लैट उत्पादों का बढ़ रहा इम्पोर्ट 
स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाने पर FFICI ने कहा, "विभिन्न कारणों से इन कर्तव्यों को युक्तिसंगत (rational) बनाने की आवश्यकता है।" FFICI के मुताबिक, बीते कुछ महीनों से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों का इम्पोर्ट बढ़ रहा है। 2020-21 में मासिक औसत 34,105 टन से जुलाई 2021 में आयात 127 प्रतिशत बढ़कर 77,337 टन हो गया। अधिक इम्पोर्ट, होम इंडस्ट्री को भारी क्षति पहुंचा रही है।