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सरकार ने सोमवार को कहा कि फास्ट टैग जागरूकता कार्यक्रम सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इस वर्ष 28 जनवरी तक 1.4 करोड़ से अधिक फास्ट टैग जारी किए जा चुके थे।

मुंबई: भारत के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी वैसे तो पूरी दुनिया के किसी भी महंगे फाइव स्टार होटल में भोजन कर सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के खाने की फेवरेट जगह कोई फाइव स्टार होटल नहीं बल्कि मुंबई के माटुंगा में स्थित ''कैफे मैसूर'' नाम का एक रेस्टोरेंट है जहां का साउथ इंडियन खाना मुकेश अंबानी को बेहद पसंद है। तो आइए जानते हैं की कैसे ये जगह बनी भारत के सबसे अमीर शख्स की पसंद।

 सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिये अगले कुछ दिन के भीतर ही बोली लगाने के लिये रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है

सालाना 13 लाख रुपये से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपये तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है। 

बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सूचीबद्ध कराया जा सकता है वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को यह बात कही

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नयी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था के जटिल होने के विशेषज्ञों के दावों के बीच रविवार को कहा कि इससे ‘कुछ आयवर्ग’ के करदाताओं को निश्चित तौर पर लाभ होगा

 ई-वाणिज्य कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कहा कि एक प्रतिशत टीडीएस वसूलने के बजट के प्रस्ताव का वे अध्ययन कर रही हैं दोनों कंपनियों ने कहा कि वे इस बारे में चीजें स्पष्ट करने के लिये सरकार से संपर्क कर सकती हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी

अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या में करीब 24,500 लोगों की वृद्धि होने तथा कुल केंद्रीय कर्मियों के वेतन, भत्तों आदि का खर्च करीब 10 हजार करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय के लिए 2020-21 में 7,572.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है यह मंत्रालय का अब तक का सबसे ऊंचा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की