एनपीएस में निवेश करके, सालाना 13.7 लाख रुपये कमाने वाले लोग अपने टैक्स के बोझ को 96,000 रुपये तक कम कर सकते हैं।
बजट में आयकर सीमा 12 लाख तक बढ़ा दी गई है, लेकिन सही प्लानिंग से 13.70 लाख रुपये तक की कमाई पर भी टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 रुपये के मानक कटौती और एनपीएस निवेश के ज़रिए यह छूट मिल सकती है। 2024 के केंद्रीय बजट में पेश की गई धारा 80सीसीडी(2) के तहत, कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश किए गए मूल वेतन के 14% तक की राशि पर टैक्स नहीं देना होता। एनपीएस में निवेश करके, सालाना 13.7 लाख रुपये कमाने वाले लोग अपने टैक्स के बोझ को 96,000 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह लाभ तभी मिलेगा जब नियोक्ता कंपनी के वार्षिक पैकेज में एनपीएस शामिल करे।
मान लीजिए कि वार्षिक आय 13.7 लाख रुपये है और मूल वेतन 6.85 लाख रुपये (कुल वेतन का 50%) है। मान लें कि नियोक्ता के पैकेज के माध्यम से 95,900 रुपये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान दिया जाता है। 75,000 रुपये की मानक कटौती को भी ध्यान में रखते हुए, कर योग्य आय काफी कम हो जाती है। इससे 13.7 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को आयकर देने से छूट मिल सकती है। नई व्यवस्था के तहत, वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं होने की घोषणा की थी।
2024-25 वित्तीय वर्ष (2025-26 वर्ष में) में नई कर प्रणाली चुनने वाले करदाताओं को निम्नलिखित बेहतर लाभ मिलेंगे:
वेतन आय के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।
पारिवारिक पेंशन के तहत अधिकतम कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
धारा 80सीसीडी (2) के तहत पेंशन योजना में नियोक्ताओं के योगदान की कटौती वेतन के 10% से बढ़ाकर मूल वेतन के 14% कर दी गई है।
मानक कटौती क्या है?
मानक कटौती एक निश्चित राशि है जो एक करदाता रिटर्न दाखिल करते समय बिना कोई दस्तावेज़ जमा किए कटौती के रूप में दावा कर सकता है। यह कर योग्य आय को कम करने में मदद करती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार मानक कटौती को अपडेट करती है।
