वित्त पर स्थायी समिति 2 जुलाई को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के रेगुलेटरी रोडमैप पर एक बैठक करेगी। इसमें RBI और ICAI के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि भारत के VDA इकोसिस्टम के लिए भविष्य की राह पर सिफारिशें तैयार की जा सकें।
नई दिल्ली [भारत], 2 जुलाई (एएनआई): लोकसभा सचिवालय द्वारा 25 जून 2026 को जारी एक नोटिस के अनुसार, वित्त पर स्थायी समिति वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए रेगुलेटरी रोडमैप का अध्ययन करने के लिए गुरुवार, 2 जुलाई को अपनी अगली बैठक करेगी। यह बैठक संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में होगी।
यह बैठक पूरी तरह से 'वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) पर एक अध्ययन और आगे की राह' विषय को समर्पित है और इसे तीन सत्रों में बांटा गया है।
बैठक के तीन प्रमुख सत्र
RBI के साथ चर्चा
सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, समिति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य दर्ज करेगी। उम्मीद है कि RBI के अधिकारी वीडीए पर केंद्रीय बैंक का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वित्तीय स्थिरता के जोखिम, मौद्रिक नीति पर प्रभाव, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चिंताएं, निवेशक सुरक्षा और एक रेगुलेटरी ढांचे की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल होंगे। RBI पहले भी निजी क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ चेतावनी दे चुका है, जबकि उसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का समर्थन किया है।
ICAI के साथ विचार-विमर्श
दूसरा सत्र दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। ICAI द्वारा वीडीए के कराधान, क्रिप्टो होल्डिंग्स के लिए लेखांकन मानकों, ऑडिट चुनौतियों और डिजिटल संपत्ति में काम करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए डिस्क्लोजर मानदंडों पर इनपुट साझा करने की संभावना है। संस्थान 2022 में 30% टैक्स और 1% टीडीएस की शुरुआत के बाद से वीडीए लेनदेन के लिए मार्गदर्शन नोट पर काम कर रहा है।
समिति का आंतरिक मंथन
दोपहर के भोजन के बाद, समिति दोपहर 2:00 बजे से आंतरिक विचार-विमर्श के लिए फिर से बैठक करेगी। इस बंद कमरे के सत्र के दौरान, सदस्य RBI और ICAI द्वारा दिए गए बयानों पर चर्चा करेंगे और भारत के वीडीए इकोसिस्टम के लिए आगे की राह पर संभावित सिफारिशों की जांच करेंगे।
बैठक से जुड़े अन्य विवरण
भारती संजीव टुटेजा, निदेशक द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि एजेंडा के कागजात सदस्यों को सदस्य पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से बाद में परिचालित किए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बैठक में शामिल होने की सुविधा सुनिश्चित करें।
वित्त पर स्थायी समिति वित्त मंत्रालय, RBI, SEBI, बैंकों, बीमा और कराधान से संबंधित कानून और नीतियों की जांच करती है। लोक लेखा समिति के विपरीत, जो पिछले खर्चों का ऑडिट करती है, यह समिति वर्तमान नीतिगत मुद्दों और भविष्य के ढांचों पर विचार करती है।
भारत में वर्तमान में वीडीए पर लाभ पर 30% का कर लगता है और ट्रांसफर पर 1% टीडीएस कटता है, लेकिन ट्रेडिंग, एक्सचेंजों या निवेशक सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है। 2 जुलाई की यह बैठक क्रिप्टो संपत्तियों पर संभावित रेगुलेटरी या विधायी प्रतिक्रिया को आकार देने से पहले विशेषज्ञ इनपुट लेने के संसद के इरादे का संकेत देती है। (एएनआई)
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