असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड बिल 2024, कक्षा 10 और 12 बोर्डों को मर्ज करने वाला विधेयक क्या है जानें

असम सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को मैनेज करने के लिए कक्षा 10 और 12 के राज्य बोर्डों को एकल ईकाई (single entity) में विलय करने का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने विधानसभा में असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड विधेयक, 2024 (Assam State School Education Board Bill, 2024) पेश किया, जिसमें राज्य की शिक्षा प्रणाली की देखरेख के लिए एक नया निकाय स्थापित करने की बात कही गई है।

असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाया जायेगा

नये बिल के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम, (SEBA) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) का विलय करके एक नया निकाय - असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) बनाया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद को मर्ज कर नई बॉडी

कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह विधेयक मौजूदा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद को मर्ज करके असम राज्य में माध्यमिक शिक्षा को डेवलप, रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए लाया गया है।

नए बोर्ड में कुल 21 सदस्य होंगे

एएसएसईबी का नेतृत्व सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष करेगा। उनके अधीन व्यक्तिगत उपाध्यक्ष प्रत्येक डिविजन की देखभाल करेगा और उसे सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। नए बोर्ड में कुल 21 सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल का होगा और इसे इतनी ही अवधि के लिए रिन्यू किया जा सकेगा।

शिक्षा बोर्ड विधेयक, 2024 को पेश करने का उद्देश्य

शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर कहा कि असम राज्य में स्कूली शिक्षा में मानकों और गुणवत्ता को डेवलप करना, रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड विधेयक, 2024 को पेश करने का उद्देश्य है। .इससे पहले पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विलय का निर्णय लिया गया था।

प्रश्नपत्र लीक होने के बाद उठाया गया यह कदम

SEBA कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाओं की देखभाल AHSEC द्वारा की जाती है। यह कदम 2023 में SEBA द्वारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम दो प्रश्नपत्र लीक होने के बाद उठाया गया है। पिछले साल मार्च में सामान्य विज्ञान और असमिया का पेपर लीक हो गया था। इसे SEBA और सरकार को सामान्य विज्ञान, असमिया और अंग्रेजी (IL) सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं (MIL) के सभी विषयों की परीक्षाओं को रीशेड्यूल करना पड़ा था।

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