सार

इस बार मध्यप्रदेश का बजट इन सबसे अलग और खास है। सरकार इस बार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से विवरण होगा। विभागों के बजट में बच्चों की योजनाओं के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से उल्लेख किया जाएगा।

भोपाल : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में चुनाव से पहले आज शिवराज सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Dewda) सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री यह उनका दूसरा बजट है। इस बार के बजट की सबसे खास बात ये है कि पहली बजट में चाइल्ड बजट को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार बच्चों के लिए कई फैसले ले सकती है। चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट में हर वर्ग के लिए सरकार खास घोषणाएं कर सकती है। किसी तरह का कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। बजट में किसान, युवा, महिलाएं और व्यापारी वर्ग सभी पर फोकस सरकार कर सकती है।

क्या है चाइल्ड बजट
इस बार मध्यप्रदेश का बजट इन सबसे अलग और खास है। सरकार इस बार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से विवरण होगा। विभागों के बजट में बच्चों की योजनाओं के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से उल्लेख किया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बजट सत्र की शुरुआत के साथ सोमवार को कहा कि राज्य के वार्षिक बजट में एक हिस्सा 'बच्चों का बजट' के तौर पर भी होगा, जो देश में एक अभिनव पहल है। 

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बजट में किसके लिए क्या
प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव और देश में 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इसको देखते हुए शिवराज सरकार हर वर्ग पर फोकस कर सकती है। छोटे किसान, सरकारी कर्मचारी, ग्रामीण इलाके सरकार की बजट में प्राथमिकता में दिखाई दे सकते हैं। उद्योग और पर्यटन भी खास मना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस करने जा रही है। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना की री-लॉन्चिंग भी हो सकती है।

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विकास पर फोकस, वोटबैंक पर नजर
शिवराज सरकार इस बजट में ग्रामीण इलाकों की सड़कों के डेवलपमेंट को लेकर ऐलान कर सकती है। कैबिनेट मीटिंग में हुए प्रजेंटेशन के अनुसार बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर सरकार ध्यान दे सकती है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे और चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बजट में ओबीसी, एससी-एसटी छात्रों के लिए स्कॉलर का भी ऐलान सरकार कर सकती है। 

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