राज्यों के सहकारी विभागों और ARD बैंकों का होगा कंप्यूटराइजेशन, केंद्र सरकार खर्च करेगा 225 करोड़

Funds allocation for Cooperatives: केंद्र सरकार ने पहली बार देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने रविवार को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव्स को कंप्यूटराइजेशन के लिए फंड जारी किया गया है।

225 करोड़ रुपये में होगा कंप्यूटराइजेशन

केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को कंप्यूटराइजेशन के लिए जो योजना शुरू की है उसकी कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ रुपये है। कंप्यूटराइजेशन होने से राज्यों के सहकारी विभागों और एआरडीबी ऑफिसों में सर्विस आमजन के लिए सुलभ हो सकेगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी।

अमित शाह बोले-कंप्यूटराइजेशन से होगा सशक्तिकरण

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों, आठ यूटीएस और 13 राज्यों में कार्यरत 1,851 एआरडीबीएस के रजिस्ट्रारों के ऑफिसों को कंप्यूटराइज्ड करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे देश के सहकारिता को सशक्त बनाया जा सकेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए एक केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी, जो योजना के सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम करेगी। इस योजना के लागू होने से सहकारी विभागों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की सर्विस तेज होगी और लोगों को सहूलियतें मिल सकेंगी।

13 राज्यों की ARDBS की 1,851 यूनिट्स का होगा कंप्यूटराइजेशन

सहकारिता मंत्रालय ने देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की कम्प्यूटरीकरण योजना की तर्ज पर एक नेशनल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों की ARDBS की 1,851 यूनिट्स के कम्प्यूटरीकरण और रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है।

देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह

एनडीए सरकार में पहली बार केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।