दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है।
नई दिल्ली. दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है।
मनीष सिसोदिया ने कहा, आज कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि केंद्र सरकार ने कल बहुत गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार कम करके उनको उपराज्यपाल को देने का एक कानून पास किया है।
"सरकार को बनाने के कानून(GNCTD एक्ट) में बदलाव करके केंद्र सरकार अब उपराज्यपाल को इतनी शक्ति देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब फैसले लेने की शक्ति नहीं होगी।"
"ये लोकतंत्र के खिलाफ है"
"केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकार छीन कर LG को दे दिए है। केंद्र सरकारने GNCTD Act में बदलाव कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार कम किये। ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं।"
