केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चला रहे अरविंद केजरीवाल आज करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात, मिला है ममता बनर्जी का साथ

मुंबई। केंद्र सरकार के अध्यादेश (Central Government Ordinances) के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) अभियान चला रहे हैं। वह विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि विधेयक को राज्यसभा में लाए जाने पर गिराया जा सके।

इसी क्रम में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल मुंबई में शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन दिया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कर दिया और अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में उपराज्यपाल के हाथ में अंतिम फैसला लेने की ताकत दे दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार भी लगाई है।

अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल केंद्र द्वारा अध्यादेश लाए जाने से नाराज हैं। वह विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं ताकि जब इस संबंध में राज्यसभा में विधेयक लाया जाए तो उसे रोका जा सके। पहले अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात शाम चार बजे होने वाली थी। अब इसे दोपहर 12:30 बजे किया गया है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और आप मंत्री आतिशी भी होंगे।

गुरुवार को शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली के लोगों के "अधिकारों को छीना" है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की है कि अध्यादेश को "राज्यसभा में पारित नहीं होने देना चाहिए"। गुरुवार को केजरीवाल NCP (Nationalist Congress Party) प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए अध्यादेश लाया था। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है।

ममता बनर्जी ने कहा था मेरी पार्टी करेगी अध्यादेश का विरोध

मंगलवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा था, "सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देश को बचा सकता है। वे ज्यूडिशियरी और सभी एजेंसियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करूंगी कि अध्यादेश का विरोध करें। मेरी पार्टी ने अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है।"