केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रॉयटर्स के अकाउंट को रोकने का भारत सरकार का कोई अनुरोध नहीं था। सरकार समस्या के समाधान के लिए एक्स के साथ काम कर रही है।
नई दिल्ली: केंद्र ने रविवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रॉयटर्स के अकाउंट को रोकने का भारत सरकार का कोई अनुरोध नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज कहा, “रॉयटर्स हैंडल को रोकने का भारत सरकार का कोई अनुरोध नहीं है। हम समस्या का समाधान करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं।” अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स हैंडल वर्तमान में भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध है, जिसमें एक संदेश दिया गया है कि उसका अकाउंट "कानूनी मांग के जवाब में" भारत में रोक दिया गया है।
भारत में रॉयटर्स अकाउंट तक पहुँचने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ताओं को यह संदेश मिला,“अकाउंट रोक दिया गया। @Reuters को कानूनी मांग के जवाब में भारत में रोक दिया गया है।” तुर्की के टीआरटी, चीन के ग्लोबल टाइम्स के एक्स हैंडल को भी "अकाउंट रोक दिया गया" संदेश का सामना करना पड़ा।
अपने सहायता केंद्र पृष्ठ पर, एलोन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म एक्स ने ऐसे संदेशों के बारे में बताया "देश द्वारा रोकी गई सामग्री के बारे में" का अर्थ है कि एक्स को वैध कानूनी मांग, जैसे अदालत के आदेश या स्थानीय कानूनों के जवाब में निर्दिष्ट पूरे अकाउंट या पोस्ट को रोकने के लिए मजबूर किया गया था।
एक्स पेज ने विस्तार से बताया, "यदि आपको उपरोक्त संदेश दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि एक्स ने विशिष्ट समर्थन सेवन चैनलों के माध्यम से दायर की गई रिपोर्ट के जवाब में स्थानीय कानून (कानूनों) के आधार पर सामग्री को रोक दिया है।,"
