8th Pay Commission के बाद चपरासी की सैलरी देख चौंक जाएंगे! 'MBA वाले भी रह जाएंगे पीछे'

8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी और पेशन की बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर बैठकें कर रहा है। खबर है कि जल्द ही इसका ऐलान होगा। खास बात यह है कि 8वें वेतन के बाद टीचर से लेकर चपरासी की कितनी सैलरी होगी।

8th Pay Commission Annual Increment

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देश के तमाम शहरों में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बैठकें चल रही हैं। आयोग के तहत कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स द्वारा विभिन्न राज्यों का दौरा करके लगातार चर्चा की जा रही है। इसके बाद कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर सरकार के मंजूरी के बाद ही 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा। इसी बीच आज मंगलवार यानि 9 सिंतबर को चेन्नई में एक बैठक की जा रही है। जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला है। तो आइए जानता हैं अगर यह वेतन बढ़ जाता है तो एक सरकार चपरासी की सैलरी कितनी होगी।

क्या एमबीए वाले से ज्यादा कमाएगा चपरासी

अगर 8वें वेतन में सैलरी बढ़ जाती है तो एक सरकार चपरासी की मासिक आमदानी यानि वेतन कितना होगा। वहीं कुछ जानकारों का तो इतना तक कहना है कि इस 8वें वेतन के बाद प्यून का वेतन इतना हो जाएगा कि समान्य एमबीए वाले भी उतना नहीं कमा पा रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि जो अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं उन कुए एमबीए स्टू़डेंट का पैकेज आज करोड़ों में है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ और मैनेजर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।

कितनी होगी चपरासी की सैलरी?

बता दें कि वर्तमान में ग्रुप-डी यानी लेवल 1 के कर्मचारियों (चपरासी) का अभी बेसिक सैलरी ₹18,000 है। अगर 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ती है तो ₹46,260 हो जाएगी। इसके बाद डीए और अन्य भत्ते इसमें शामिल नहीं है। उनको जोड़ा जाए तो यह मासिक वेतन 50000 पार हो जाएगा। अगर हम 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले को ही रिपीट करें तो उसके हिसाब से 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ेगा। इस हिसाब से चपरासी की सैलरी इतनी पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार द्वारा आयोग की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

कर्मचारी संगठनों की क्या क्या बड़ी मांगे?

बता दें कि कर्मचारी संगठनों सैलरी के साथ साथ पेंशन में भारी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग महानगरों के हिसाब से एचआरए (HRA) में संशोधन और बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि आयोग आने वाले समय में क्या क्या फैसला लेता है।