ईरान पर दोबारा हमले शुरू कराने के लिए नेतन्याहू रोज ट्रंप को फोन कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बीच अरब देश युद्ध रोकने के लिए कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। जानिए पूरा मामला।
मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान के साथ जंग खत्म करने और बातचीत का रास्ता तलाशने की बात कर रहे हों, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति अलग नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ट्रंप को हर दिन फोन कर ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे देश तनाव बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं।
ट्रंप को रोज फोन कर रहे नेतन्याहू?
ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू लगातार ट्रंप से संपर्क कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर शुरू करने की पैरवी कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति के हवाले से यह जानकारी दी गई है, जिसे दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत की जानकारी है। हालांकि, इजरायल की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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ट्रंप के सामने दो रास्ते, जंग या बातचीत?
ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान के बजाय आर्थिक दबाव और बातचीत को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कुवैत जैसे देश मौजूदा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं। इन देशों को आशंका है कि दोबारा बड़े हमले शुरू होने से पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है।
ईरान पर अमेरिका ने किए छोटे हमले
तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रुकी नहीं है। ABP की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 और 6 नवंबर को अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के केशम द्वीप को निशाना बनाया। ट्रंप ने भी छोटे लेकिन प्रभावी हमले करने की बात स्वीकार की थी। ऐसे में बड़े सैन्य अभियान और सीमित हमलों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
अरब देशों को क्यों सता रहा युद्ध का डर?
खाड़ी देशों के लिए ईरान के साथ टकराव केवल दो देशों का मामला नहीं है। युद्ध बढ़ने पर तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इसलिए अरब देश वॉशिंगटन से बातचीत को मौका देने की अपील कर रहे हैं।
नेतन्याहू पर भी बढ़ा राजनीतिक दबाव
इजरायल में चुनावी घटनाक्रम के बीच नेतन्याहू की घरेलू राजनीतिक स्थिति भी चर्चा में है। उनकी लिकुड पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में ईरान को लेकर उनका रुख और ट्रंप के साथ बातचीत आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा तय करने वाले अहम मुद्दे बने रहेंगे।
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