Who is Naresh Pal Gangwar: नरेश पाल गंगवार कौन हैं? जानिए नए उच्च शिक्षा सचिव IAS नरेश पाल गंगवार का करियर, नियुक्ति की वजह, विवाद और शिक्षा मंत्रालय में उनकी नई जिम्मेदारी।

IAS Naresh Pal Gangwar: NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, CBSE को लेकर उठे सवाल और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय छात्रों की उम्मीदों और कई चुनौतियों के केंद्र में है। ऐसे में जानिए नरेश पाल गंगवार कौन हैं और उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियां क्या होंगी।

कौन हैं IAS नरेश पाल गंगवार?

नरेश पाल गंगवार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1994 बैच के अधिकारी हैं और राजस्थान कैडर से आते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने से पहले वह पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। लंबे प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण से जुड़े कामों के कारण उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई है। उच्च शिक्षा सचिव के तौर पर उनका काम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियों और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी करना होगा। ऐसे समय में जब परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी भूमिका पहले से ज्यादा अहम मानी जा रही है।

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नियुक्ति के साथ शुरू हुई राजनीतिक बहस

नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की आलोचना की और गंगवार का नाम कथित "खीरा सब्सिडी" मामले से जोड़ते हुए सवाल उठाए। नीचे देखें संजय सिंह का पोस्ट-

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शिक्षा मंत्रालय में और क्या बदला?

सरकार ने इस फेरबदल के तहत पूर्व उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया है। वहीं टी. के. अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। यानी शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभाग अब नए अधिकारियों के नेतृत्व में काम करेंगे।

नई जिम्मेदारी के साथ सबसे बड़ी चुनौती

नरेश पाल गंगवार ऐसे समय में उच्च शिक्षा सचिव बने हैं, जब छात्रों का भरोसा बहाल करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में माना जा रहा है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाना, उच्च शिक्षा से जुड़े प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाना और छात्रों की चिंताओं पर प्रभावी ढंग से काम करना उनके सामने प्रमुख चुनौतियां होंगी।