सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में युवाओं की शिक्षा व रोजगार से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। पन्ना को 184.83 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली।
MP Fast Track Court: मध्य प्रदेश के युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। पन्ना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में युवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पन्ना जिले को 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी।
युवाओं को मिलेगी तेज न्याय प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश के चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि छात्रों और युवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। हालांकि इन अदालतों के संचालन और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है।
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पन्ना को मिली 184.83 करोड़ की सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 184.83 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। साथ ही 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से 210 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति कुंड पर बने ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट का उद्घाटन भी किया, जिससे पन्ना के पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
रोजगार, खेती और पर्यटन पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर रोजगार के अवसर दिए गए हैं और पुलिस विभाग में 10 हजार नए पद मंजूर किए गए हैं। उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को बुंदेलखंड के विकास की आधारशिला बताया और कहा कि इससे खेती और सिंचाई को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही पर्यटन, उद्योग, डेयरी और मत्स्य पालन के जरिए युवाओं की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा।
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