MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 29,540 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। सीएम डॉ. मोहन यादव की बैठक में सड़क निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई परियोजना और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के बड़े फैसले लिए गए।
मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने सोमवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। राजधानी भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों का सीधा फायदा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलेगा। खास बात यह रही कि बैठक में गरीब बुजुर्गों की पेंशन, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई।
लोक वित्त पोषित योजनाओं के लिए 15,598 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने वित्त विभाग के अंतर्गत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए 15,598.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। यह राशि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक योजनाओं के संचालन में उपयोग की जाएगी। इस बजट में:
- कोषालयों की स्थापना के लिए 683.50 करोड़ रुपये
- लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए 13,818.32 करोड़ रुपये
- लेखा प्रशिक्षण, आईटी परियोजनाओं और प्रशासनिक ढांचे के लिए 1,096.45 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी।
शहरी और नगरीय सड़कों के लिए 6,900 करोड़ रुपये
प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने शहरी और नगरीय मार्गों के निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसमें:
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- नई सड़कों और उन्नयन के लिए 2,100 करोड़ रुपये
- सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 4,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे शहरी यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
गरीब बुजुर्गों की पेंशन के लिए 6,115 करोड़ रुपये
सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 6,115.99 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों के लिए संचालित की जाती है। पात्र हितग्राहियों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। सरकार के अनुसार, अगले पांच वर्षों तक योजना का संचालन जारी रहेगा ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलती रहे।
बुदनी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को मंजूरी
सीएम डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने सीहोर जिले के बुदनी में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को भी मंजूरी दी। परियोजना के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति बढ़ाकर 763.40 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके तहत:
- 100 सीट वाला नया एमबीबीएस कॉलेज
- 500 बेड का संबद्ध अस्पताल
- 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज
- 60 सीट का पैरामेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।
नीमच में सिंचाई परियोजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना से:
- 22 गांवों की लगभग 5,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत
प्रदेश में डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन को मंजूरी दी है। अब 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाली डामरीकरण परियोजनाओं में ठेकेदारों को मूल्य समायोजन का लाभ मिलेगा, बिटुमेन की बढ़ी कीमतों का पूरा बोझ ठेकेदारों पर नहीं पड़ेगा। यह राहत 1 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच खरीदे गए बिटुमेन पर लागू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे रुके हुए सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और छोटे ठेकेदारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
हाईकोर्ट पार्किंग और बार ऑफिस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मल्टीलेवल वाहन पार्किंग और बार ऑफिस निर्माण के लिए 94.16 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की अधिकतम सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है।
विकास और कल्याण दोनों पर फोकस
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉ. मोहन यादव सरकार विकास परियोजनाओं के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी बराबर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। एक ओर जहां सड़क, सिंचाई और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी योजनाओं के जरिए राहत देने का प्रयास दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि सरकार के बड़े फैसलों का वास्तविक लाभ जनता तक कितनी तेजी से पहुंच पाता है।
