हरदा में CM मोहन यादव ने स्वामित्व योजना के तहत 10 ग्रामीणों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र बांटे। कलेक्टर को रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
भोपाल/हरदा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में आयोजित कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को उनकी भूमि का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर पात्र ग्रामीण को उसकी संपत्ति का अधिकार मिले, जिससे उसे कानूनी सुरक्षा के साथ आर्थिक मजबूती भी मिल सके।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख के निष्पादन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 के हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। ग्राम गोंदागांव के ग्रामीण निर्भयदास और भैयालाल को मुख्यमंत्री के हाथों प्रमाण-पत्र मिले। इनके अलावा आठ अन्य हितग्राहियों को भी रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
MP Swamitva Yojana: ग्रामीणों को मिलेगा जमीन का कानूनी मालिकाना हक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र ग्रामीण को उसकी भूमि का वैध अधिकार मिले। स्वामित्व योजना इस दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी सुरक्षा मिलती है और वे आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री मिलने से संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही ग्रामीणों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो सकता है। संपत्ति के दस्तावेज होने से जमीन से जुड़े अधिकार स्पष्ट होते हैं और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिलती है।
Harda News: रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र मिलने पर हितग्राहियों ने जताई खुशी
स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताई। हितग्राहियों का कहना था कि अपनी भूमि का विधिवत मालिकाना हक मिलने से उन्हें अब पहले के मुकाबले अधिक भरोसा और सुरक्षा महसूस होगी। ग्रामीणों ने कहा कि जमीन के वैध दस्तावेज मिलने से बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी। इसके अलावा वे अपनी भूमि पर बिना किसी डर के निर्माण करा सकेंगे और दूसरे जरूरी काम भी कर पाएंगे। हितग्राहियों ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए सरकार की इस योजना की सराहना की।
CM Mohan Yadav Instructions: रजिस्ट्री के काम में तेजी लाने के निर्देश
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि भू-स्वामित्व से संबंधित रजिस्ट्री के काम में तेजी लाई जाए, ताकि पात्र ग्रामीणों को समय पर उनके दस्तावेज मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने पटवारियों को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य के निष्पादन के दौरान, जहां संबंधित अधिकारी को राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निष्पादन अधिकारी घोषित किया गया है, वहां नियमानुसार काम करने को लेकर अनावश्यक कार्रवाई का भय नहीं होना चाहिए।
Swamitva Yojana Registry: अभिलेखों में दर्ज जानकारी के आधार पर होगा निष्पादन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री का निष्पादन अधिकार अभिलेख में पहले से दर्ज जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के स्वामित्व का नए सिरे से निर्धारण नहीं किया जा रहा है और न ही कोई नई जानकारी तैयार की जा रही है। सरकार का जोर मौजूदा अभिलेखों के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार दिलाने पर है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का उद्देश्य रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में तेजी लाना और अधिकारियों के बीच प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता बनाए रखना है।
हरदा में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने ग्रामीण संपत्ति के दस्तावेजीकरण और भूमि अधिकारों को मजबूत करने पर जोर दिया। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी पहचान मिलने के साथ ही बैंकिंग और आर्थिक गतिविधियों में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
