नीमच और शाजापुर में 950 मेगावॉट सोलर पार्क का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरित ऊर्जा, निवेश, रोजगार और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।

भोपाल। स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। प्रदेश सरकार ने 29 जून को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नीमच और शाजापुर में कुल 950 मेगावॉट क्षमता वाले दो बड़े सोलर पार्क राष्ट्र को समर्पित किए।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ नीमच में 500 मेगावॉट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क और शाजापुर में 450 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Green Energy Madhya Pradesh: हरित विकास से निवेश और रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हरित विकास को नई गति देना है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ स्वच्छ, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन अब नए औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। विशेष रूप से नीमच ग्रीन पावर सेक्टर का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

Neemuch Solar Park: ग्रीन पावर सेक्टर का नया केंद्र बन रहा है नीमच

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नीमच जिले में देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है, जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 675 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा करीब 1,952 मेगावॉट से अधिक क्षमता वाली नई सौर परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नीमच देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में शामिल हो जाएगा।

Cheapest Solar Power In India: नीमच से मिलेगी देश की सबसे सस्ती बिजली

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नीमच सोलर पार्क का लोकार्पण प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस परियोजना के माध्यम से देश में सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि नीमच की पहचान पहले से ही अफीम उत्पादन और नेत्रदान अभियान जैसी उपलब्धियों के कारण पूरे देश में रही है। अब यह जिला स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने संत कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है और आज उसी ऊर्जा का आधुनिक रूप प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रहा है।

Jal Ganga Abhiyan: जल संरक्षण अभियान में भी प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत 19 मार्च से 30 जून के बीच प्रदेशभर में जल संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। इस अभियान के दौरान कुएं, बावड़ियां, तालाब, नदियां और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रदेश सरकार ने लगभग तीन महीनों में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दो लाख से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कराया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल गंगा संरक्षण अभियान में नीमच जिले ने देशभर में दसवां और मध्यप्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने हाल ही में घोषित दसवीं बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परिणामों के लिए नीमच जिले के विद्यार्थियों को भी शुभकामनाएं दीं।

Solar Projects Investment: 2080 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से मिलेगा विकास को नया बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में प्रदेश को दो बड़ी सौर परियोजनाओं की सौगात मिली है। लगभग 2,080 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए नीमच के 500 मेगावॉट और शाजापुर के 450 मेगावॉट क्षमता वाले सोलर पार्क प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को और मजबूत करेंगे।

इसके साथ ही नीमच जिले में लगभग 1,553.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 38 औद्योगिक इकाइयों और अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।

Neemuch Solar Power Rate: 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीमच के नए सोलर पार्क से मात्र 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध होगी, जो वर्तमान में देश की सबसे कम दरों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार आधारित उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। मध्यप्रदेश आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे तेज गति से रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

प्रदेश में फूड पार्क, पीएम मित्र पार्क जैसी औद्योगिक परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं नीमच में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सोलर ग्लास निर्माण संयंत्र की स्थापना का भूमि-पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जल्द ही नीमच को जावरा और उज्जैन के रास्ते भोपाल से जोड़ने वाला नया राजमार्ग मिलेगा। इसके अलावा मंदसौर से भोपाल तक नए हाईवे का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि गांधी सागर अभयारण्य अब चीतों का नया घर बन चुका है और आने वाले समय में यहां दो और चीतों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा।

Wheat Procurement MP: गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, पंजाब को छोड़ा पीछे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस वर्ष प्रदेश के किसानों से गेहूं का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिली। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे भी अधिक मात्रा में खरीदी की गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश ने गेहूं उत्पादन और सरकारी खरीदी दोनों मामलों में पंजाब जैसे बड़े कृषि राज्य को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है।

Farmers Welfare MP: किसानों को दिन में बिजली और आसान ऋण सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भी बिजली उपलब्ध करा रही है, जिससे खेती का काम पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हुआ है। उन्होंने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत सरकार किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही ऋण चुकाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

अब किसानों को 31 मार्च तक ही ऋण चुकाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। वे जिस दिन ऋण लेंगे, उसके अगले 12 महीनों के भीतर किसी भी तिथि पर भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवान और खेतों में अन्न उगाने वाले किसान दोनों समान रूप से सम्मान के पात्र हैं।

Ladli Behna Yojana: जनकल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं और जरूरतमंदों को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिससे गंभीर मरीजों को तेजी से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने राहवीर योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं।

MP Development Projects: धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को भी मिल रही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि श्रीराम गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में भव्य सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर विकासखंड के एक गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी विकसित किया जाएगा।

Dairy Development MP: दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति 40 लाख रुपये की लागत से आधुनिक गौशाला स्थापित करता है, तो राज्य सरकार उसे 10 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर तैयार करना है।

Neemuch Development News: भादवा माता मंदिर सहित कई विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीमच जिले के प्रसिद्ध भादवा माता मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संरक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जिले की विभिन्न पंचायतों को सम्मानित भी किया। जल संरक्षण और जल संचयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास प्रदेश के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

Industrial Investment MP: 1,553 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लगभग 1,553.98 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि 550 मेगावॉट क्षमता वाला आगर सोलर पार्क भी निर्माणाधीन है। इसकी विभिन्न इकाइयों के लिए 2.44 रुपये और 2.45 रुपये प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

MP Industrial Growth: नीमच जिले में 160 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने नीमच जिले में करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 98 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

Investment in Madhya Pradesh: ढाई वर्षों में मिले 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश को 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में वैश्विक कंपनियों की ओर से 9,200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी प्रदेश में आया है। इन निवेशों के माध्यम से 4,200 से अधिक नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि, पानी और बिजली की उपलब्धता के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

Neemuch Industrial Hub: ग्रीन एनर्जी के साथ विनिर्माण और फूड प्रोसेसिंग का भी बनेगा केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और औषधीय फसलों के लिए पहचान रखने वाला नीमच अब विनिर्माण, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का भी बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज लगभग 1,481 करोड़ रुपये की लागत वाली 30 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात नीमच क्षेत्र को मिली है। इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

Renewable Energy Madhya Pradesh: स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में लगातार मजबूत हो रहा मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा अब क्लीन एनर्जी का हो चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में अब तक 12,018 मेगावॉट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इससे प्रदेश न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना रहा है।

Solar Energy Projects MP: जलूद, मक्सी, रीवा और ओंकारेश्वर की परियोजनाएं बनीं मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि जलूद में लगभग 271.16 करोड़ रुपये की लागत से 60 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। वहीं शाजापुर जिले के मक्सी क्षेत्र में जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड द्वारा 6 गीगावॉट क्षमता की आधुनिक सोलर विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। यह देश की सबसे बड़ी ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में शामिल होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट पहले ही देशभर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रहे हैं।

Abhyuday Madhya Pradesh: हरित विकास के साथ आगे बढ़ रहा है प्रदेश

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ आधुनिक विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीमच और शाजापुर में शुरू हुई नई सौर परियोजनाएं प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि हैं और इससे हरित विकास को नई गति मिलेगी।

Cheapest Solar Tariff India: 2.14 रुपये प्रति यूनिट बिजली को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा की 2.14 रुपये प्रति यूनिट की दर देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी बेहद प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने इसे ऊर्जा क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Green Energy India: रेलवे से लेकर ऊर्जा भंडारण तक कई उपलब्धियां

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेलवे नेटवर्क का लगभग शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश भारतीय रेलवे को बिजली उपलब्ध कराने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। उन्होंने मुरैना में विकसित हो रही 440 मेगावॉट क्षमता वाली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी लगभग 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीमच में विकसित हो रहा गांधी सागर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इससे पारंपरिक ताप विद्युत परियोजनाओं की तुलना में कम लागत पर बिजली उत्पादन संभव होगा।

PM Kusum Yojana: किसानों को मिल रहा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जन-मन और अन्य विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 5,960 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका लाभ मध्यप्रदेश को भी मिलेगा।

Rural Development MP: सड़क और हवाई कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में भी कई पहल की जा रही हैं। उज्जैन में नए एयरपोर्ट की योजना और पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा जैसी योजनाएं पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी।

Medical Education MP: स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा विस्तार

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 18 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के साथ काम कर रही हैं, जिससे प्रदेश को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

Green Hydrogen India: ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी बढ़ रहा भारत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 2.6 गीगावॉट थी, जो अब बढ़कर 157 गीगावॉट तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि देश की ऊर्जा नीति और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है।

Wind Energy MP: पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का सुझाव

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि मध्यप्रदेश को आने वाले दो वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में लगभग 10 गीगावॉट की वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। इससे बिजली उत्पादन की लागत और कम होगी तथा स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और इसे आगे भी विस्तार देने की आवश्यकता है।

MP Green Energy News: स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास के साथ नए दौर की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से देश के प्रमुख ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित हो रहा है। नई सौर परियोजनाएं, औद्योगिक निवेश, आधुनिक विनिर्माण इकाइयां और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से मध्यप्रदेश स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और सतत विकास के क्षेत्र में आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।