सार

राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। जिसमें किसान को 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

 

जयपुर. राजस्थान के किसानों के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत वे अपने खेत में ही तेल मिल स्थापित कर सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार अधिकतम 9.90 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे न केवल किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि यह योजना फिलहाल सभी जिलों के लिए शुरू नहीं की गई है। गंगानगर और आसपास के जिलों के लिए ही यह योजना शुरू की जा रही है।

तेल मिल स्थापना की योजना क्यों महत्वपूर्ण? 

भारत में तिलहन की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग इकाइयों की कमी के कारण किसान अपनी फसल को कच्चे रूप में ही बाजार में बेचने को मजबूर होते हैं। इससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता। अब सरकार "नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल सीड" योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में ही छोटी ऑयल मिल लगाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण तेल बाजार में उपलब्ध होगा।

योजना के तहत मिलने वाला अनुदान

 सरकार इस योजना के तहत 10 टन प्रोसेसिंग क्षमता वाली ऑयल मिल लगाने के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत अनुदान दे रही है। अधिकतम सहायता राशि 9.90 लाख रुपए तय की गई है। शेष राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी। इस योजना का उद्देश्य तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता 

इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा फाइनल सूची तैयार की जाएगी। चयनित किसानों को ऑयल मिल लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना से किसानों को क्या लाभ होगा?

 खेत में ही प्रोसेसिंग की सुविधा से बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। शुद्ध तेल का उत्पादन होने से बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तिलहन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपनी फसल का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं और तेल मिल स्थापित करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।