एलडीए ने लखनऊ में दो बड़ी आवासीय योजनाएं शुरू की हैं- अटल नगर (देवपुर पारा) और सरदार पटेल (डालीबाग)। केवल 9.82 लाख से शुरू फ्लैट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 नवंबर तक। किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं वाले घर पाने का सुनहरा मौका।

त्योहारी सीजन के साथ राजधानी लखनऊ के लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने दो बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं- अटल नगर आवासीय योजना (देवपुर पारा) और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना (डालीबाग)- की घोषणा करते हुए कम आय व मध्यम आय वर्ग के लिए अपने घर का रास्ता आसान कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक खुली रहेगी और आवंटन पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली से होगा।

डालीबाग में 10.70 लाख में घर: सरदार पटेल आवासीय योजना

डालीबाग क्षेत्र में विकसित इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं, जिनकी कीमत मात्र 10.70 लाख रुपये से शुरू होती है। यह परियोजना उस भूमि पर बनी है जो पहले माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में थी, जिसे प्रशासन ने कार्रवाई कर मुक्त कराया। अब इस भूमि पर एलडीए ने तीन ब्लॉकों में आधुनिक व सुरक्षित आवास निर्मित किए हैं।

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प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ जल, बिजली, पार्किंग, और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था है। स्थान की दृष्टि से यह योजना बेहद आकर्षक है—यह 20 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित है, जिससे 1090 चौराहा, हजरतगंज और नरही जैसे मुख्य क्षेत्रों तक मिनटों में पहुंचा जा सकता है।

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देवपुर पारा में अटल नगर आवासीय योजना: 9.82 लाख से फ्लैट

देवपुर पारा में लॉन्च की गई अटल नगर योजना LIG और MIG वर्ग के लिए बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 15 ऊंची इमारतें (12 से 19 मंजिला टावर) बनाई जा रही हैं, जिनमें 1BHK और 2BHK फ्लैट्स शामिल हैं।

  • 1,832 फ्लैट 1BHK (30 वर्ग मीटर)
  • 664 फ्लैट 2BHK (54.95 वर्ग मीटर) 

इन फ्लैट्स की कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू है। योजना में लिफ्ट, पावर बैकअप, ग्रीन जोन, बच्चों के खेलने के पार्क और समुचित स्वच्छता व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया और लॉटरी सिस्टम

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। आवेदन एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा।

  • आवेदन के समय कुल मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क देना होगा।
  • आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क 2.5% ही रखा गया है।
  • पात्र आवेदकों में से आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा।

माफिया जमीन से जनहित की परियोजना

डालीबाग की भूमि, जो कभी माफिया कब्जे में थी, अब आम जनता के लिए आवास का केंद्र बन चुकी है। यह परिवर्तन सरकार की उस नीति का उदाहरण है जिसमें अवैध कब्जों को हटाकर जनहित की योजनाएं लागू की जा रही हैं। एलडीए की इंजीनियरिंग टीम के अनुसार दोनों प्रोजेक्ट भूकंपरोधी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम, वेंटिलेशन, ग्रीन जोन और सीवेज प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था होगी।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि "राजधानी में कम आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ी पहल है। दोनों योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है।"

बढ़ती कीमतों के बीच राहत की सौगात

जहां लखनऊ में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं इन योजनाओं से हजारों परिवारों को सस्ता घर मिलेगा। एलडीए की यह पहल राजधानी के शहरी आवासीय ढांचे को नई दिशा देगी और मध्यवर्गीय परिवारों का वर्षों पुराना सपना अब सच के करीब लाएगी।

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